महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मराठवाड्यातील ७ जिल्ह्यांमध्ये सरकारने एकूण १७६० कोटी रुपयांची पीक विमा भरपाई जाहीर केली आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे परभणी जिल्ह्याला सर्वाधिक ४२६ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की कोणत्या जिल्ह्याला किती पैसे मिळाले, ही भरपाई कशासाठी आहे आणि याचा शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार आहे.
पीक विमा म्हणजे काय आणि तो का महत्वाचा आहे?
आपल्याला माहीतच आहे की शेती पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असते. पाऊस कमी-अधिक झाला, दुष्काळ पडला, पूर आला, कीड लागली किंवा वादळ झालं, की शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं. अशा वेळी त्यांना आर्थिक मदतीची गरज असते.
पीक विमा योजना म्हणजे सरकारने सुरू केलेली अशी योजना आहे जी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेलं नुकसान भरून काढते. शेतकऱ्याने विमा भरला, आणि नंतर नुकसान झालं, तर सरकार त्याच्या खात्यात पैसे जमा करते. यामुळे शेतकरी पुन्हा बियाणं, खते खरेदी करून शेती सुरू करू शकतो.
कोणत्या जिल्ह्यांना किती रक्कम मिळणार?
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठवाड्यातील या ७ जिल्ह्यांना पीक विमा भरपाई मिळणार आहे:
- परभणी – ४२६.५५ कोटी रुपये
- बीड – ३५७.२१ कोटी रुपये
- जालना – २६३.४० कोटी रुपये
- धाराशिव – २३१.०५ कोटी रुपये
- हिंगोली – १८१.०५ कोटी रुपये
- छत्रपती संभाजीनगर – ८८.२१ कोटी रुपये
- नांदेड – अंतिम आकडेवारी येणे बाकी
परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान
परभणीतल्या शेतकऱ्यांना सगळ्यात जास्त नुकसान झालं. त्यामुळे तिथे सर्वाधिक भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
- हंगामातील प्रतिकूल हवामान – २९६.८८ कोटी
- स्थानिक आपत्ती – १०१.८९ कोटी
- काढणीनंतर नुकसान – २७.७७ कोटी
बीड, जालना, धाराशिव जिल्ह्यालाही मोठी भरपाई
बीड जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बिघडल्यामुळे नुकसान झालं.
- एकूण – ३५७.२१ कोटी रुपये
जालना जिल्ह्याला २६३.४० कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.
- त्यात स्थानिक आपत्ती – १९६.९५ कोटी
- काढणीनंतर नुकसान – ६६.४४ कोटी
धाराशिव जिल्ह्यात स्थानिक आपत्तींमुळे नुकसान झालं असून, त्यासाठी २३१.०५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.
हिंगोली, संभाजीनगर आणि नांदेड जिल्ह्यांना किती मिळणार?
हिंगोली जिल्ह्यात:
- स्थानिक आपत्ती – २६.६८ कोटी
- प्रतिकूल हवामान – १५४.३६ कोटी
- एकूण – १८१.०५ कोटी रुपये
छत्रपती संभाजीनगर:
- स्थानिक आपत्ती – ८३.३८ कोटी
- पीक कापणी प्रयोग – ४.८३ कोटी
- एकूण – ८८.२१ कोटी रुपये
नांदेड जिल्ह्याची रक्कम अद्याप स्पष्ट नाही, पण तीही या १७६० कोटींच्या योजनेत समाविष्ट आहे.
पीक विमा भरपाई शेतकऱ्यांसाठी कशी फायदेशीर?
- आर्थिक मदत मिळते: नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळतो.
- पुन्हा शेतीसाठी उभारी मिळते: बियाणं, खते खरेदी करता येतात.
- कर्ज टळतं: नुकसानामुळे घेतलेलं कर्ज फेडायला मदत होते.
- गावाकडची बाजारपेठ वाढते: पैसे मिळाल्यावर शेतकरी खरेदी करू लागतात.
- आत्महत्या टाळण्यास मदत: आर्थिक संकट कमी झाल्यामुळे मानसिक ताण कमी होतो.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये
ही योजना भारत सरकारने सुरू केली असून खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- कमी हप्ता: खरीपसाठी २%, रब्बीसाठी १.५%, बागायतीसाठी ५%
- संपूर्ण संरक्षण: पेरणीपूर्व नुकसान, आपत्ती, कीड, काढणीनंतरचे नुकसान इ.
- जलद भरपाई: नुकसान झाल्यानंतर लवकर भरपाई दिली जाते
- तंत्रज्ञान वापर: सॅटेलाईट व इतर साधनांनी नुकसानीचं मूल्यांकन
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही पीक विमा भरपाई मोठा दिलासा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा नव्या हंगामाची तयारी करू शकतील. शेतकऱ्यांनी आपल्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा झाली का ते तपासावं आणि गरज असल्यास स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.