मित्रांनो, केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2025-26 साठी काही पिकांचे नवीन दर (हमीभाव) जाहीर केले आहेत. पण हे दर ऐकून शेतकरी नाराज झाले आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या वेळी जे दर सांगितले होते, त्यापेक्षा आता कमी दर मिळत आहेत.
2024 साली पंतप्रधान मोदी चंद्रपूर येथे एका सभेत म्हणाले होते की, सत्तेत आल्यानंतर सोयाबीनला 6000 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव दिला जाईल. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी या वचनावर विश्वास ठेवून सोयाबीन पेरलं. पण आता सरकारने जो हमीभाव दिला आहे, तो फक्त ₹5328 आहे. म्हणजे मोदींनी सांगितलेल्या 6000 रुपयांपेक्षा ₹672 ने कमी.
इतर पिकांचे दर
सरकारने 14 पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. त्यात सोयाबीन, तूर, मूग, मका, कापूस, नाचणी, बाजरी अशी पिकं आहेत. सरकार म्हणतं की, हे दर शेतकऱ्यांच्या खर्चावर किमान 50% नफा ठेवून ठरवले आहेत. पण काही तज्ज्ञ आणि शेतकरी म्हणतात की, हे दर अजूनही पुरेसे नाहीत.
उदाहरणार्थ:
- कापूस (लांब धागा): ₹8110 (+₹589 वाढ)
- तूर डाळ: ₹8000 (+₹450 वाढ)
- भुईमूग: ₹7263 (+₹480 वाढ)
- सोयाबीन: ₹5328 (+₹436 वाढ)
दर वाढले असले, तरी काही शेतकरी म्हणतात की, हे दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत फारसे चांगले नाहीत.
स्वामीनाथन आयोगाचं म्हणणं काय होतं?
स्वामीनाथन नावाच्या तज्ज्ञांनी सांगितलं होतं की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या एकूण खर्चावर किमान 50% नफा मिळायला हवा. पण सरकार फक्त काही निवडक खर्च लक्षात घेऊन दर ठरवतं, ज्याला A2+FL पद्धत म्हणतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसा नफा मिळत नाही.
शेतकऱ्यांनी सरकारच्या वचनांवर विश्वास ठेवून शेती केली. पण आता सरकारने दिलेले दर कमी आहेत. त्यामुळे शेतकरी नाराज झाले आहेत. आधीच महागाई वाढलेली आहे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीही हलाखीची आहे. अशा वेळी त्यांना चांगला दर मिळणं खूप गरजेचं आहे.
सरकारने दर वाढवले आहेत, पण ते लोकांनी अपेक्षित केलेल्या दरांपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी सगळ्यांची अपेक्षा आहे.